मराठा आरक्षण जागतिक संघर्षाचा प्रवास गर्तेत; आरक्षण आंदोलनाचे जहाज दिशा भरकटण्याच्या मार्गावर

Maratha reservation in the journey of global struggle; On the way to fill the ship direction of the reservation movement

मराठा आरक्षणाचा Maratha Reservation संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. त्या अगोदर मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे या समाजाला कमीपणाच वाटत होतं. पण आर्थिक परिस्थिती आणि गावकारभाऱ्याचे पुढारीपण यामधे फारकत करणे या समाजाला जमत नव्हतं.” 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय बासनात गेला. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली.”

न्या. खत्री आणि न्या.बापट आयोग

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही. त्यामुळे नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला. न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे मग तत्कालीन आघाडी सरकारनं राणे समितीची स्थापना केली होती.

अखेर 2013 ला मराठा आरक्षण सरकारी पटलावर

मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार. 2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते. या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.
मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली. नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या. राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.

SEBC म्हणजे काय?

Socially and Educationally Backword Class म्हणजे सामजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्ग होय.
विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ अॅड. राकेश राठोड सांगतात, “Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे. “राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना ‘मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही,” राठोड सांगतात.

कोर्टात आव्हान आणि रस्त्यांवर मोर्चे

2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.

मराठा क्रांती मूक मोर्चे

जुलै 2016 पासून मराठा समाजाने राज्यभर मूकमोर्चे काढायला सुरुवात केली. या मोर्चांमुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारवरचा दबाव वाढत गेला. मराठा आरक्षणासाठी समाजाने संविधानिक मार्गाने प्रदीर्घ लढा दिलेला होता. तब्बल जगभरात शांतपणे ५८ मराठा क्रांती मूक मोर्चे काढले. त्यांनतर सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षते खाली मागास आयोग समिती नेमली

मूक मोर्चांचं हे वादळ ऑगस्ट 2017 मध्ये संपलं. त्यानंतर फडणवीस सरकारने हे आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून सर्वेक्षण सुरु केलं. या आयोगाचे अध्यक्ष एस. बी. म्हसे याचं 2018 साली निधन झालं. मग त्यांच्या जागी एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. 15 नोव्हेंबर 2018 साली या 9 सदस्यीय समितीने अहवाल सादर केला. 5000 पानांचा हा अहवाल होता. या अहवालाच्या आधारे 30 नोव्हेंबर 2018 साली हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये तात्मकालिक महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले होते, तत्पूर्वी राज्यात ५२% आरक्षण होते. मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर ती केस त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी लढली होती. मात्र ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.

गायकवाड समितीच्या तीन शिफारसी अधोरेखित केल्या गेल्या.

• मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही.

• मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.

• मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे त्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्य घटनेच्या अधीन राहून राज्य शासन या प्रश्‍नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.

गायकवाड समितीने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीच्या सर्वेक्षणानंतर असा निष्कर्ष नोंदवला की, ‘मागील काळात मराठा समाज ज्या परिस्थितीतून जातोय त्यातून त्यांनी आत्मसन्मान गमावला आहे. तो आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे आहे.’ न्या. गायकवाड समितीने दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस सरकारने विधीमंडळात कायदा संमत करून घेतला.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.

गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले.
त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.
९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैध ठरवले.
आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश व भरती रद्द नाही.
इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली.
आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये.
मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा म्हटला.
संविधानाची १०२वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.
गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठीचे योग्य कारण सांगू शकले नाहीत.
मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाही

भूषण यांनी पुढे असंही म्हटलं की आर्टिकल 324-अ च्या संदर्भात, जी अगोदर घटनादुरुस्ती झाली आहे ती कोणत्याही घटनेतल्या तरतुदीचं उल्लंघन करत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका आम्ही निकाली काढत आहोत.
या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघून नवं आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वैध आधार आम्हाला दिसत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात असंही म्हटलं की मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही. असं करुन त्यांचा समावेश मागास समाजांमध्येही करता येणार नाही.
महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगानं गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असं म्हटलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ते अमान्य केलं.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.

मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

सुनावणीदरम्यान काय घडलं होतं?

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली.
1992 साली आरक्षणावर लावण्यात आलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं पुनर्विलोकन व्हावं किंवा नाही, या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्यात आला.
इतर सर्व राज्यांचं या प्रकरणी काय म्हणणं आहे, हे जाणून घेण्याचं खंडपीठाने ठरवलं होतं. याप्रकरणातील अखेरची सुनावणी 15 मार्च रोजी झाली होती.
2018 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत SEBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावेळी हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.
कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण नोकरीमध्ये 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असं कोर्टाने त्यावेळी म्हटलं होतं.
27 जून 2019 रोजी ही सुनावणी झाली होती. यावेळी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त फक्त अपवादात्मक स्थितीतच वाढवलं जाऊ शकतं, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये दिलेलं आरक्षण घटनात्मक असल्याचं केंद्र सरकारनेही म्हटलं होतं.
राज्यातील समाजघटकाची परिस्थिती पाहून त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असं भारताचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनीही म्हटलं.