काही नेत्यांच्या षडयंत्रकारी नियोजनामुळे मराठा आरक्षण गेले, असे मला ठामपणे वाटते. मागे आपल्यासोबत जो धोका झाला तो समजून घेऊन, त्यातून बोध घेऊनच पुढे सावध पावले टाकली पाहिजेत. तर आणि तरच आरक्षणा चा लढा आपण जिंकू शकू. The highest Political game of Maratha reservation!
मी उदाहरण देऊन सांगतो. सारथी संस्था ही अशीच बदनाम करून बुडविली गेली. तिच्या मध्ये भ्रष्टाचार झाले असा कांगावा केला गेला. फक्त एका गुप्ता नावच्या अधिकाऱ्याने समाजातीलच काही फुटीर लोकांना हाताशी धरून काम फत्ते केले. वास्तविक पाहता किती रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता? हे आमच्यासारख्या सामान्य लोकांपर्यंत पोचलेच नाही आजपर्यंत. पण संस्था मात्र बंद केली गेली.
त्यावेळी आम्ही राजेंच्या नेतृत्वात लाक्षणिक उपोषण केले होते. सरकार ने दखल घेऊन आश्वासन देऊन सुद्धा काहीच झाले नाही. दोन अडीच वर्ष वाया गेले. त्या संस्थेचा लाभ घेत असलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागला. काही प्रमाणात आज पर्यंत तो तसाच सुरू आहे. आपल्याच मराठा नेत्यांना/ मंत्र्यांना ह्या संस्थेचे महत्त्व कळाले नव्हते. तिचे ध्येय उद्दिष्टे कुणी वाचलेच नव्हते. पण मागच्या सरकार मधली ती संस्था आहे, तिला बंद करा ही मानसिकता कारणीभूत होती. माझ्या आधी जो अधिकारी खुर्चीवर बसला होता, तो एक नंबर चा नालायक आणि दूरदृष्टी नसलेला अधिकारी होता, मी त्याचा एकही निर्णय मान्य करणार नाही, ते बदलून मी माझ्या हिशोबाने नव्याने निर्णय घेणार. अशी मानसिकता अधिकारी वर्गामध्ये आहे. हे सत्य प्रशासनामध्ये सर्वदूर दिसत आहे. जे पी गुप्ताने त्याच पद्धतीने काम केले. त्याच बरोबर आपल्याच समाजतील आणि सरकार मधील प्रभावशाली महिला नेत्याने गुप्ता ला गुप्त आदेश दिले आणि नंतर पूर्ण पने त्याच्या पाठीमागे संरक्षणासाठी उभी राहिली ही चर्चा अनेक वेळा ऐकली. त्यावर पुन्हा कधीतरी.
दिल्लीत आरक्षणाबाबत सुद्धा तीच किंवा त्यापेक्षा गंभीर मानसिकता षडयंत्र करण्यात मागे लागली होती. पूर्वी चे देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना मी दिल्लीत वकिलांच्या बैठकांना अनेक वेळा गेलो होतो. त्यावेळी एक पद्धत ठरलेली होती. ती अशी की, जेंव्हा जेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण संदर्भात सुनावणी असेल त्याच्या चार दिवस आधी महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी दिल्लीत येत असत. नव्या महाराष्ट्र सदनात असलेले सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, अवर सचिव दर्जाचे इतरही संबंधित अधिकारी बसायचे. पुढे तारीख नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर आहे, आणि त्यासाठी आवश्यक ते पुरावे जमा करून त्यावर एक प्लॅन ऑफ अँक्शन ठरायचा. कोर्टात केस लढणारे वकिलांच्या सोबत मीटिंग व्हायची. त्यांना ब्रिफिंग केले जायचे. वकिलांनी जर अधिक माहिती हवी असल्यास ती त्यांना उपलब्ध करून दिली जायची. वास्तविक पाहता, न्यायालय हे पुराव्यांवर चालते. तुम्ही तुमची बाजू मांडण्यासाठी पुरावे कोणते आणि कसे देता यावर निकाल ठरत असतो. पुरावे देण्याची जबाबदारी पूर्णतः अधिकाऱ्यांची अर्थात सरकार ची जबाबदारी असते. मराठा आरक्षणाबाबत तरी सरकार चीच होती. त्याप्रमाणे पूर्वी चे मुख्यमंत्री स्वतः दिल्लीतील वकिलांशी वेळोवेळी चर्चा करायचे. त्यावेळचे सरकारी वकील निशांत कटनेश्र्वरकर संभाजीराजेंना सुद्धा बोलावून झालेल्या तयारी संदर्भात ब्रीफ करायचे. जेंव्हा न्यायालयात केस असायची तेव्हा आमचे पास करून न्याय लक्षात जाऊन ऐकण्याची संधी दिली जायची. त्यावेळी वातावरण अगदी गंभीर असायचे.
जेंव्हा पासून महविकास आघाडी सरकार आले, तेंव्हापासून वरील पैकी एकही गोष्ट झालेली नाही. हे मी ठाम पने सांगतो. मी कुणाबरोबरही चर्चा करायला तयार आहे. मराठ्यांसाठी सर्वात घातकी माणूस ठरले ते आदर्श अशोकराव चव्हाण. समाजातील अनेक लोकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वारंवार विनंती केली होती की मराठा आरक्षण उपसमिती चे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे साहेबांना करा. मराठा आरक्षणाची केस अत्यंत गंभीर आहे. ती केस लढवायला अनुभव लागतो. मागच्या सरकार मध्ये शिंदे साहेब चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उपसमिती मध्ये सदस्य होते. त्यामुळे त्यांना केस ची पार्श्वभूमी माहिती आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तो माणूस आत्मीयतेने आणि धडाडीने केस हॅण्डल करेल. अजुन एक महत्वाचा गुण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात केस लढत असताना पैसे सढळ हाताने सोडले पाहिजेत, त्याबाबत जी दानत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे ती अशोकराव कडे नाही हेही मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितले गेले. पण का कुणास ठाऊक हाच धोंडा मराठ्यांच्या पदरात पडला आणि व्हायचे तेच झाले.
अजुन एक अत्यंत महत्वाची बाब मी तिथे नेहमी ऐकायचो, की आपल्याला मराठ्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासले पण तीकवण्यावर भर द्यायचे आहे. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे, ती टिकवणे कठीण असली आपण याबाबत तारीख पे तारीख घेत पुढे जायचे. परंतु समजा न्यायालयाने इंद्रा साहनी चा हवाला देत पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नाही दिली तरी सामाजिक आणि शैक्षणिक मगासले पनावर शिक्का मोर्तब कायम राहिला पाहिजे. कारण त्यावरच सर्व भिस्त होती.
पण या महाविकस आघाडी सरकार मधील काही मंत्र्यांनी ही बाब हेरली होती. त्यामुळे त्यांनी अनेक दिवस दिल्लीत तळ ठोकला होता. जर मराठ्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासले पण टिकले तर त्यांना ओबीसी मधून आरक्षण द्यावे लागेल. ह्या भीती पोटी अनेकांनी जोर लावला. आणि केस खिळखिळी केली. एका सडक छाप वकिलाने या माहाविकास आघाडी सरकार ला आस्मान दाखवले. मराठा समाजाला नव्हे. कारण ती केस सरकार ने लढली होती, मराठा समाजाने नव्हे.
योगेश केदार
मावळा छत्रपतींचा
9823620666
