२१ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात विनोद पाटील यांच्या मराठा आरक्षणावरील कालमर्यादा याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, आपल्याला अहवाल सादर झालेला आहे का? त्यावर राज्य सरकारने खुलासा दिला की, अहवाल सादर झाला आहे व कॅबिनेटने स्वीकारला असून यावर आम्ही तात्काळ निर्णय घेऊ.
याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वकिलांनी सरकारला विचारले की, मराठा आरक्षणाचा कायदा हा घटनेत टिकणारा असावा. विनाकारण घटनाबाह्य कायदा करून व घटनेत न टिकणारा असेल तर तो पुन्हा एकदा मराठ्यांना नुकसान देणारा असेल.
यावर माननीय उच्च न्यायालयाने विनोद पाटील यांना यावर हस्तक्षेपाची मुभा दिलेली आहे आणि कायदा तयार करत असताना ज्या काही सूचना करायच्या असतील त्या कराव्यात. आणि मराठा आरक्षण कायद्यात टिकणार नसेल तर न्यायालयात कळवण्याची मुभा दिलेली आहे.
न्यायालयाची ही भूमिका मराठा समाजाला दिलासा देणारी आहे!
न्यायालयाची ही भूमिका मराठा समाजाला दिलासा देणारी आहे!
