धार्मिक स्थळावरील सोने, चांदी, जड जवाहीर सक्तीने सरकारच्या ताब्यात घेणे व संपती बाळगण्याच्या मर्यादा ठरवून देणे हाच राष्ट्र वाचविण्याचा कटू मात्र वास्तव पर्याय
माहूर(जयकुमार अडकीने) जगभरात थैमान घालत दहशत पसरवलेल्या कोरोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी भारत देशात दिनांक २२ मार्च पासून जनता कर्फ्यू ते लॉक डाऊन ४ घोषित करून नागरिकांत किमान एक मीटरचे अंतर राखून कोरोना प्रसार टाळण्यासाठी उपाय योजना केंद्र व राज्य सरकारने केली असून सुरुवातीला काही दिवस नागरिकांना घरातच थांबण्यास त्रास जरी झाला असला हळूहळू त्यांना या विषाणूचे गांभीर्य कळल्याने नागरिकांनी लॉकडाऊनला चांगला प्रतिसाद दिला जागरूक व राष्ट्रभक्त नागरिक प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला घरातच थांबत अत्यावश्यक कामा व्यतिरिक्त बाहेर निघत नव्हते. या निमित्याने नागरिकांना अत्यवश्यक सुविधेपासून वंचित राहण्याची पाळी येऊ नये म्हणून काही जीवनावश्यक साहित्याचे दुकाने चालू ठेवण्यास मुभा दिली. त्यामध्ये प्रामुख्याने किराणा,भुसार, भाजीपाला व मेडिकल सुविधा दरम्यानच्या काळात महसुली नुकसान होत असल्याने दारू विक्रीस परवानगी दिली व मालाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून काही प्रक्रिया उद्योगांना सुद्धा सुट दिली. आणि वेळे नुसार समयसूचक निर्णय घेऊन सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला ही बाब अभिनंदीय आहे.
मात्र २२ मार्च ते ३१ मे पर्यंतच्या ७१ दिवसाच्या लॉकडाऊनमध्ये वरील व्यवसायात काम करणारे व शासकीय नोकरदार वगळता इतर अनेक सेवा व्यवसाय करणारे नागरिक यांना मात्र रोजगार बाधित होण्याची कटू वेळ आली मुळातच अत्यंत स्पर्धात्मक काळात कसाबसा उदरनिर्वाह करून उपजीविका करणारे हे लोक गरीब जरी असले तरी हातपाय हलवून स्वतःच्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम असल्याने कुणापुढेही हात न पसरता स्वाभिमानाने जगत होते. लॉकडाऊन मधील ३ टप्पे ५८ दिवस कसेबसे पदर मोड शासनाचे मोफत धान्य व शिधापत्रिका धारकांना नियमित मिळणाऱ्या धान्यावर आणि काही समाजसेवी संस्थांनी केलेल्या मदतीवर आणि जवळ तुटपुंजा साठवून ठेवलेल्या धनातून पदरमोड करीत काढले आता मात्र अनेकांवर घर किरायाचा बोजा, विद्युत बिलाची थकबाकी वाढली असल्याने या काळात जीवन जगण्याची आणि तेही सुरक्षित काळजी घेत त्यामुळे नाईलाजाने थकबाकी ठेवावी लागली असल्याने कर्जबाजारी झाले आहेत. अनेक नागरिकांचे काम बंद झाल्याने आर्थिक आवक थांबली असून लॉकडाऊनमुळे आर्थिक देणे घेणे जागच्या जागीच ठप्प झाले आहे. आता लॉकडाऊन ४ हा ३१ मे नंतर खुले झाल्यास धनको हे ऋणकोकडे त्यांच्या पैशाच्या मागणीचा तगादा लावणार हे मात्र निश्चितच असून केंद्रसरकार व राज्य सरकारने कितीही सूचना दिल्या व मुलतत्वे सांगितली तरी लॉकडाऊनच्या नंतरच्या काळात देण्याघेण्याच्या कारणावरून अनेक ठिकाणी वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसून त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुभाव या बाबीलाच तडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती उदभवू नये यासाठी केंद्र सरकारने पूर्वी अच्छे दिन च्या घोषणा करतांना दिलेले १५ लाखांचे आश्वासन आता पूर्ण करण्याची वेळ आली असून किमान पूर्णतः रोजगार बाधित झालेल्या मंडळीना १५ लाख जाउद्या प्रतीव्यक्ती किमान १५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत पाऊले उचलणे काळाची गरज आहे. यासाठी निधी उभारण्यासाठी काही कठोर निर्णय केंद्रसरकारला घ्यावे लागणार असून देशातील सर्वच धार्मिक स्थळावरील सोने,चांदी,जड जवाहीरचा खजिना सक्तीने सरकार दरबारी जमा करून घ्यावा यामध्ये काही जण श्रद्धेचा प्रश्न निर्माण करण्याची शक्यता असल्याने त्यामध्ये त्या धार्मिक स्थळांना त्यांच्या किमान एक वर्षाच्या व्यवस्थापनापुरते शिल्लक ठेवण्याची मुभा देण्यात यावी, तसेच गडगंज संपती साठवून ठेवणाऱ्या धनवानाना संपती बाळगण्याची एक मर्यादा निश्चित करून उर्वरित संपती सरकारी खजिन्यात जमा केल्यास कोरोना विषाणूमुळे देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करता येणे सहज शक्य असून केंद्रातील सताधाऱ्यांची मातृसंस्थेचे राष्ट्र प्रथम हे ब्रीद आता प्रत्यक्षात उतरवून दाखवण्याची धार्मिक स्थळांना सुवर्ण संधी प्राप्त झाली असून हा उपाय जरी वरपंखी पाहू जाता कडवट वाटत असला तरी राष्ट्र वाचवण्यासाठी यापेक्षा दुसरा कोणताही उपाय नाही हे वास्तव आहे. तेव्हा देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी या दृष्टीने विचार करून अंमलात आणावा अशी अनेक राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना अपेक्षा आहे.
