महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा आरक्षण दिले आहे. समाजात सर्व घटकांनी, सर्व जाती धर्मांनी या आरक्षणाचे स्वागत केले. प्रवाहाविरुद्ध वाहणारे व समाजात काही चांगलं होत असेल तर त्यास विरोध करणारी वृत्ती नेहमी असते. अशा वृत्तीकडून मराठा आरक्षणाविरुद्ध कोर्टात आव्हान होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेता व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुभेच्या आधारे मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आज माननीय उच्च न्यायालयात क्वाव्हेट दाखल केली.
सदर क्याव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध कोर्टात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याच्या अगोदर आपल्याला कळवले जाईल व मराठा समाजाची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे कोणीही विरोधात गेले तरी काळजी करण्याची गरज नाही असे विनोद पाटील यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण टिकवण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी आहेच, ते त्यांच काम करतीलच पण यासोबतच मराठा समाजाने जे संघर्षाने आरक्षण मिळवलं ते टिकवण्याची जबाबदारी मराठा समाजाची सुद्धा आहे आणि मराठा समाज कोर्टात बाजू मांडून जबाबदारी पूर्ण करेल.
दिनांक- ३०/११/२०१८
क्वाव्हेट क्रमांक- ६०६०
दिनांक- ३०/११/२०१८
क्वाव्हेट क्रमांक- ६०६०
